
असम सरकार ने बाल विवाह और अपराध के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे दोनों मामलों में गिरावट देखी गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई तेज़ की जा रही है, जिससे बाल विवाह के मामलों में सज़ा मिलने की संख्या बढ़ी है।
बाल विवाह रोकने के लिए उठाए गए कदम
- कड़े कानून बनाए गए हैं।
- जागरूकता अभियान चलाए गए हैं ताकि समाज में इस कुप्रथा को खत्म किया जा सके।
अपराध नियंत्रण के लिए उपाय
- पुलिस विभाग ने विशेष योजनाएं लागू की हैं।
- इन योजनाओं से अपराध दर में कमी आई है।
सरकार का लक्ष्य असम को एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण राज्य बनाना है। भविष्य में भी बाल विवाह और अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।