
असम सरकार ने गुवाहाटी में बाल विवाह और विभिन्न अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए नए कदम उठाए हैं। इन कदमों के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए सजा की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे इस सामाजिक बुराई को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं और कानूनों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। बाल विवाह के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देने के साथ-साथ पीड़ितों को उचित सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस और प्रशासन को मजबूती से कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
असम सरकार के प्रमुख कदम
- सजा में वृद्धि: बाल विवाह और अन्य संबंधित अपराधों के लिए जुर्माना और सजा की अवधि बढ़ाई गई है।
- प्रशिक्षण और जागरूकता: पुलिस व प्रशासन कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
- समर्थन सुविधाएं: बाल विवाह के पीड़ित लड़कियों के लिए सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास की व्यापक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- सख्त निगरानी: स्थानीय समुदायों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से बाल विवाह पर नजर रखी जाएगी।
इन प्रयासों से उम्मीद है कि गुवाहाटी और असम के अन्य हिस्सों में बाल विवाह की घटनाएँ कम होंगी और सामाजिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा।