
गुवाहाटी: असम सरकार के संयुक्त प्रयासों से बाल विवाह की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है। इसी के साथ, राज्य में अपराध दर में भी कमी देखी गई है और दोषियों को सजा मिलने की संख्या बढ़ी है।
मुख्यमंत्री के बयान और सरकार की पहल
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस सफलता को राज्य सरकार की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह और अपराधों को रोकने के लिए कई नए कानून बनाए गए हैं और व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
विशेष पुलिस बल और सुरक्षा उपाय
सरकार ने एक विशेष पुलिस बल गठित किया है जो बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच और रोकथाम में सक्रिय है। यह पहल बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
समाज से सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री शर्मा ने समाज के सभी वर्गों से इस दिशा में सहयोग करने का आग्रह किया है ताकि:
- बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त हो सके।
- अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके।
शिक्षा और बाल विवाह रोकने में भूमिका
सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे बाल विवाह को रोकने में सहायता मिल रही है। यह कदम असम की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निष्कर्ष: असम सरकार की यह पहल बच्चों के अधिकारों की रक्षा और समाज को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे राज्य में अपराध और बाल विवाह की दर में कमी आई है।